Κατηγορία: Άρθρα
-
Έρχεται – αντισυνταγματικά – ο νόμος για την εξωδικαστική αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων
Ότι να΄ναι ανακοινώνουν οι υπουργοί του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, προκειμένου να αποφύγουν τη γενική κατακραυγή του κόσμου, ο οποίος, αν και κινδυνεύει να χάσει σπίτια, επιχειρήσεις και περιουσίες, καλείται μέσα στο 2017 να πληρώσει ακόμη σκληρότερη φορολογία με νέους, αυξημένους, έμμεσους και άμεσους φόρους. Τώρα, ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, ανακοίνωσε ενώπιον του κομματικού…
-
«Μαχαίρι» στις συντάξεις χηρείας ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας
«Μαχαίρι» στις συντάξεις χηρείας ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας προκειμένου να εφαρμόσει τις διατάξεις που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος αυτό προκύπτει καθώς οι περιορισμοί δεν είναι μόνο ηλικιακοί, επειδή ο νόμος προβλέπει ότι στο εξής σύνταξη χηρείας εφ’ όρου ζωής θα παίρνουν οι επιζώντες σύζυγοι που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος, αλλά…
-
O βουλευτής β’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων Αριστείδης Φωκάς και o Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος ζητούν νομοθετική ρύθμιση της δωρεάν νομικής βοήθειας
Την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας στους πολίτες βάσει του πραγματικού και όχι του τεκμαρτού εισοδήματος τους ζήτησε χθες, 5/10, με ερώτηση του στη Βουλή, ο βουλευτής β’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων Αριστείδης Φωκάς. Μετά και τις δεκάδες παρεμβάσεις και την τεράστια προσπάθεια του Συλλόγου δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος, η κυβέρνηση έφερε νομοσχέδιο που…
-
«Κρύβουν» τις ιδιωτικοποιήσεις; Εγινε λάθος στο… Τυπογραφείο
Τροφή σε ερμηνείες ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει κρυφά το «καυτό» θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, ενόψει του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Την εξήγηση αυτή τροφοδότησε το γεγονός ότι το προσχέδιο προϋπολογίζει για του χρόνου έσοδα μόλις 437 εκατ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις, αντί των 2,2 δισ. ευρώ που αναφέρει το συμπληρωματικό Μνημόνιο του…
-
Ποιος θα σώσει τις τράπεζες;
Όταν η Κύπρος υποχρεώθηκε στη βίαιη συρρίκνωση του χρηματοπιστωτικού συστήματός της, το επιχείρημα είχε ως εξής: Οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να πληρώνουν τα σπασμένα των τραπεζών. Αυτό είναι καθήκον των επενδυτών, δηλαδή μετόχων και ομολογιούχων. Βέβαια, πολλοί από εκείνους που είδαν τις καταθέσεις τους να εξαφανίζονται εν μια νυκτί δεν ήταν επενδυτές, αλλά η… παράπλευρη απώλεια.…
-
Προβόπουλος: Η κρίση στην Ελλάδα θα μπορούσε να κρατήσει μόλις δυόμισι-τρία χρόνια
Την άποψη ότι δεν ήταν απαραίτητη η πρόσφατη, τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών εξέφρασε χθες ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Προβόπουλος, προκαλώντας την αμηχανία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ με την κατάθεσή του χθες στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά τα δάνεια των κομμάτων και των ΜΜΕ. «Δεν μπορώ να…
-
Η νέα φορολογία θα αυξήσει τα κόκκινα δάνεια
Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων δεν πρόκειται να λυθεί με τα ημίμετρα που προωθούν οι τράπεζες ως ρυθμίσεις των δανείων. Τα σκληρά φορολογικά μέτρα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα στα νοικοκυριά είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των κόκκινων δανείων γιατί οι δανειολήπτες καλούνταν να πληρώσουν επιπλέον φορολογία και δεν περίσσευαν χρήματα για να…
-
Φερχόφσταντ: Να σταματήσουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το ΔΝΤ να αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως μία λογιστική άσκηση
Έντονη κριτική στην αντιμετώπιση της ελληνικής οικονομικής κρίσης από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς άσκησε ο επικεφαλής των Φιλελευθέρων, Γκι Φερχόφσταντ, με την ευκαιρία συνέντευξης Τύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. “Να σταματήσουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το ΔΝΤ να αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως μία λογιστική άσκηση. Η πολιτική τους δεν λειτουργεί”, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι “αυτό…
-
Ιδού οι υπεύθυνοι για τη κατάρρευση των τραπεζών
Σειρά μεγαλοεπιχειρηματιών βρίσκονται σε τρεις λίστες – φωτιά που έχει στα χέρια της η Δικαιοσύνη αλλά και ο SSM. Περίπου 100 φάκελοι πήγαν στον εισαγγελέα με ονόματα μεγαλοεπιχειρηματιών που έπαιρναν θαλασσοδάνεια. Τόσο η ελληνική δικαιοσύνη όσο και ο SSM έχουν βάλει στο στόχαστρό τους αυτούς τους μεγαλοκαρχαρίες που έπαιρναν θαλασσοδάνεια και έβγαζαν αυτά τα χρήματα…
-
Προβόπουλος: Δεν έχω γνώση των λεπτομερειών για επιμέρους τραπεζικές χορηγήσεις δανείων σε ΜΜΕ και κόμματα
Το θέμα αυτό το εξάντλησε ο αρμόδιος επιθεωρητής της ΤτΕ, ο οποίος το είχε χειριστεί δήλωσε ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος, για το διάστημα από τον Ιούνιο 2008 έως τον Ιούνιο 2014, στην εισαγωγική του κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά τη νομιμότητα χορήγησης δανείων από τράπεζες σε κόμματα και ΜΜΕ.…