Κατηγορία: Αρχείο
-
Τραπεζικά παιχνίδια ακόμη και στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην ΕΤΕ
Την ώρα που το Δημόσιο έχει προχωρήσει σε αφαίμαξη του ελληνικού λαού προκειμένου να στηρίξει τις ελληνικές τράπεζες, εκείνες δείχνουν την πόρτα της εξόδου σε περισσότερους από 20.000 υπαλλήλους τους.
-
Ως πότε θα μας Κοροϊδεύετε κύριοι;
ΟΛΙ ΡΕΝ: Η Ελλάδα έχει εκχωρήσει το δικαίωμα για τις ρυθμίσεις δανείων στους δανειστές της
-
Παγκόσμια πρωτοτυπία: Μόνο στην Ελλάδα τα φερέφωνα των τραπεζών κοροϊδεύουν τους αναγνώστες τους τόσο ξεδιάντροπα!
Διαβάζουμε και δεν το πιστεύουμε!
-
Έβαλαν τους λύκους να «φυλάνε» για τις τσέπες των δικών τους ότι μας έχει απομείνει
Ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα είναι το συνεχές ερώτημα και μιας κι έρχονται εκλογές αναρωτιόμαστε κι εμείς ποιος θα μας απαντήσει με ειλικρίνεια. Ας δούμε τα πράγματα λίγο απλά.
-
Έβαλε φρένο η κυβέρνηση στο πλιάτσικο, έρχονται εκλογές…
Έρχονται εκλογές! Δεν εξηγείται αλλιώς γιατί ξαφνικά η κυβέρνηση – και ειδικότερα ο πρωθυπουργός και το στενό περιβάλλον του εντός της Νέας Δημοκρατίας – παρουσιάζουν ξαφνικά διαλλακτικό πρόσωπο προς την κοινωνία. Φαντάζει με πρωταπριλιατικό αστείο, αλλά καθημερινά διαπιστώνουμε ότι καταβάλλεται μια προσπάθεια για εκτόνωση της οργής της κοινωνίας.
-
Δεν αλλάζει ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Παγώνει κάθε τροποποίηση στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Όχι δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο, αν και μέχρι την Πρωταπριλία δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τίποτα για το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα.
-
Χιλιάδες νέοι παγιδεύονται στα δίχτυα των τραπεζών
Δεκάδες χιλιάδες νεαροί, φοιτητές, σπουδαστές και όχι μόνο, είναι παγιδευμένοι στα δίχτυα των τραπεζών μέσω των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τους, ιδιωτικών ως επί το πλείστον.
-
Σε ποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιμένουν οι τράπεζες να δανείσουν;
Μέσω…πλασιέ που μοιράζουν φυλλάδια πόρτα πόρτα και ζητάνε κάρτες ή στοιχεία σε όσους τα μοιράζουν για να αποδείξουν ότι δεν τα πετάξανε, όπως κανονικά θα έπρεπε, στον σκουπιδοτενεκέ, οι τράπεζες διαφημίζουν ότι…στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
-
Οι ιδιώτες έφοροι θα μας βρουν απέναντί τους
Στην Ελλάδα, όπου η εκάστοτε μνημονιακή κυβέρνηση πέτυχε να μειώσει το ΑΕΠ κατά 24% και να αυξήσει τη φτώχεια επί ποσοστού πληθυσμού από 16% σε 44%, το κράτος και οι τράπεζες ετοιμάζονται να λειτουργήσουν ως εισπρακτικές εταιρίες και dealers της περιουσίας των κατοίκων τους, αφού τους φεσώνουν με χαράτσια (το κράτος με φόρους, οι τράπεζες…
-
Μπούμερανγκ για τις τράπεζες η φούσκα των ακινήτων
Ας μη φανεί καθόλου περίεργο το ενδεχόμενο να παρατείνει για άλλο ένα χρόνο το πάγωμα πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας αξίας κάτω των 180.000 ευρώ υπερχρεωμένων δανειοληπτών η τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.