Κατηγορία: Δελτία Τύπου
-
Ποια ρύθμιση των κόκκινων δανείων όταν αποφασίζει η τρόικα;
Προς αντιπολίτευση: Φτάνουν οι υποσχέσεις, ενωθείτε, παραιτηθείτε να πάμε σε εκλογές!
-
Τι έταξαν στον Σκορδά και τον έκαναν υπάλληλο των τραπεζών;
Μιλώντας σαν λογιστής των τραπεζών, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς απέρριψε την πρόταση νόμου του ΚΚΕ για διαγραφή του χρέους και άλλων άμεσων μέτρων ανακούφισης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
-
Επιτέλους θα μας πείτε ποιος κυβερνάει αυτή την χώρα;
Τίθεται θέμα Εθνικής Κυριαρχίας , μετά τη δήλωση του Όλι Ρεν περί αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΤΡΟΙΚΑΣ για θέματα φερεγγυότητας δανειοληπτών κατά παραχώρηση αυτής από την Ελληνική κυβέρνηση με την υπογραφή των μνημονίων, και στην οποία δεν έδωσε απάντηση μέχρι στιγμής η τριτοκομματική κυβέρνηση.
-
Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος Δωδεκανήσου 10Β, 546 26 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310522126, www.danioliptes.gr
Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος Δωδεκανήσου 10Β, 546 26 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310522126, 2314318996, www.danioliptes.gr www.radio1d.gr Περιορισμένη λύση για τους υπερχρεωμένους Έλληνες της ΤΡΟΙΚΑΣ και την υποταγή σ’ αυτή της τριμερούς κυβέρνησης
-
Ρύθμιση αρρυθμίας με υπογραφή Σιούφα για τους δανειολήπτες
Την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να υποκαταστήσει το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τη μοναδική ασπίδα προστασίας αυτή τη στιγμή για τους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους μέσω της ρύθμισης για τα κόκκινα δάνεια, η οποία ουσιαστικά αποτελεί παγίδα ώστε ο δανειολήπτης να δεθεί χειροπόδαρα από τις τράπεζες και να ανοίξει…
-
Να μη μείνει ούτε ευρώ στα ελληνικά νοικοκυριά είναι ο στόχος των τραπεζών
Με μεγάλη μας λύπη διαπιστώνουμε ότι στόχος του εγχώριου τραπεζικού συστήματος τουλάχιστον από το 2009 όταν μας έσυραν στο Μνημόνιο και μετά είναι να αφαιμάξουν μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τα ελληνικά νοικοκυριά.
-
Αποπροσανατολίζει η κυβέρνηση μέσω Βραδυνής για δήθεν βελτίωση του νόμου Κατσέλη
Ανακάλυψε τη μεγάλη είδηση η Βραδυνή στο φύλλο της Τρίτης και την έβαλε και πρωτοσέλιδο. Ποια είναι η… «είδησή»; Ότι η καλή κυβέρνηση που τόσο μοχθεί για να υπερασπίσει τα συμφέροντα των υπερχρεωμένων Ελλήνων τους δίνει την ευκαιρία -άκουσον άκουσον – να εμποδίσουν μέσω των Ειρηνοδικείων τη διαταγή για εκτέλεση πληρωμής από τις τράπεζες.
-
Θέλουν να διπλοπλουτίσουν οι τράπεζες σε βάρος των Ελλήνων με ρύθμιση απάτη για τα κόκκινα δάνεια
Να διπλοπλουτίσουν σε βάρος των υπερχρεωμένων – υπερφορολογημένων Ελλήνων θέλουν οι τράπεζες, πατώντας πάνω από το πτώμα της ελληνικής οικονομίας και πάνω από τους πολίτες, των οποίων τα όρια της υπομονής έχουν εξαντληθεί.
-
Νομοσχέδιο – ΑΠΑΤΗ για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των τραπεζών σκοπεύει να περάσει η κυβέρνηση με τις ευλογίες της τρόικας.
-
Η απάντησή μας στον υπουργό Οικονομικών για το «αξιοζήλευτο επίπεδο ευμάρειας της Ελλάδας»!
Προκαλούν και εξοργίζουν όσα δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας, Γιάννης Στουρνάρας, ότι η επιτυχία των ελληνικών κυβερνήσεων να διατηρήσουν τον δείκτη ευημερίας του ελληνικού λαού σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη είναι τόσο μεγάλη, που η Ιρλανδία και η Πορτογαλία ψάχνουν να βρουν με ποιο τρόπο το κατάφεραν για να τις… αντιγράψουν!